‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ., ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਜੇ. ਪੀ. (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਅਤੇ ‘ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ’ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਚੋਣ ਖਰਚ ਘਟਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1952 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੱਸਿਆ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖਰਚ : ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਖਰਚਾ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਝੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਬਹੁਤਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1977 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1980 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੁੜ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

1977 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ। 1989-90 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ