ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ

4 ਜੁਲਾਈ, 1776 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (1789-1799) ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 1901 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਆਦਿ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਕ ਗੁਰਿੱਲਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 1971 ਵਿਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ 1975 ਤੋਂ 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਹੇ।

ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ), ਨੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ 1991 ’ਚ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਬੇਗਮ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1996 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 2008, 2014, 2019 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ’ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 21-22 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 27-28 ਹੈ; ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 7-8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਧੰਨਵਾਦ ਦਿ ਹਿੰਦੂ)।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਤਨ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ’ਚ ਸੀ-ਜੋ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਕ੍ਰਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ

ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਜੋ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਥੈਚਰ, ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਮੇਅ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਲਿੰਡਨ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਇਕ ਸੱਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਨਿਕਾਸ ਹੈ।

ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ, ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮੱਲ੍ਹਮ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ, ਇਕ ਸੰਸਦ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ