ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਡਾ. ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ 2018 ’ਚ ਲੱਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 95.5 ਕਰੋੜ ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ ਭਾਵ 6757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਜਿਹਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਗ਼ਵਾ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਿਲ ਧਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਧਨ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਇਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਭਾਵ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਏ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ 384 ਤੋਂ 490 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ 5 ਦੇਸ਼ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੌਥੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਸੋਮੇ ’ਤੇ ਕਰ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰ ਚੋਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਸੋਮੇ ’ਤੇ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਬਦਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ’ਚ 9.7 ਫੀਸਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 11 ਫੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 2024-25 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 5000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।