ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਲੁਕਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ

ਬੀਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹੇ ਸਮੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪੇ ਬਣੇ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ, ਤੀਰ-ਤੁੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਰੇਟਿਵ (ਬਿਰਤਾਂਤ) ਨਾਲ ਇਕ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਠੋਸ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 10 ਸਾਲਾ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 47 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 36.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ. ਜੇ. ਪੀ.) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 48 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਜਵਾਨ-ਨੌਜਵਾਨ-ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲਵਾਨ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕ੍ਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ’, ‘ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ’, ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਿਕ੍ਰਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ 23 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਅਨਾਜ-ਦਾਲ-ਤਿਲਹਨ ਸਮੇਤ) ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 24 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੌੜੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਹਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 21,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 2014 ’ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 500-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਿਆਸਤ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ’ਤੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹੰਕਾਰ, ਆਤਮਘਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ- ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ (‘ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ’ ਸਮੇਤ) ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁੁਮਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 50 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ‘ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ’ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਏ ਸਨ, ਸੁਲਝੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ’ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਧਾਰਾ 370-35 ਏ ਹਟਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 29 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 28 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 10 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੰਮੂ ’ਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ-ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ