7947 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੇਣੁਕਾ ਡੈਮ ਨਾਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
12/29/2021 3:39:12 AM
ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ
1966 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਬਹੁ-ਮਕਸਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ’ਚ 55 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੈਡਲ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ 6946.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੈਮ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਕਿ. ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 148 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਬੰਨ੍ਹ (ਡੈਮ) ਦਾਦਾਹੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਰੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਝੀਲ ’ਚ 49.80 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 28 ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 27 ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ’ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਖੀਰ ਇਸ ਬੋਝਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਦੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਣੁਕਾ ਜੀ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47.82 ਫੀਸਦੀ, 33.65 ਫੀਸਦੀ, 3.15 ਫੀਸਦੀ, 9.34 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6.04 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ 11 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ (ਹਿਮਾਚਲ), ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ (ਹਰਿਆਣਾ), ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ), ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਦਿੱਲੀ), ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਡੈਮ ਬਹੁ-ਮਕਸਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਠੋਸ ਯਤਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 4 ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ 1976 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। 2015 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 4596.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 4325.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ/ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲ 277.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਧ ਕੇ 7946.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 446.96 ਕਰੋੜ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 214.85 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ 40 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ (ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ, ਜੰਗਲਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀ. ਏ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 577.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1966 ’ਚ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਡੈਮ ਦੀ ਤਸਵੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 1971 ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ.) 1994 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
