ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ‘ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ’ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ।

ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਆਈ. ਜੇ. ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ, ਹਰੇਕ 5 ’ਚੋਂ 1 ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਐੱਸ. ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਲਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 2021 ’ਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ’ਚ 23.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ 2025 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। 2024 ’ਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 775 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 685 ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ : ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 64 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਨਗਰੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ 89 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਘਟਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ : ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਣਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2010 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦਰ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, 2024 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ : ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਗੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ’ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਵਾਰਣ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ : ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮੇਘਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਹੱਦਾਂ : ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ‘ਹੋਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

—ਭਾਵਿਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ

(‘ਆਈ. ਈ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)