MRP ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ''ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ''ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ, ਲਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਗੋਨਿਆਣਾ (ਗੋਰਾ ਲਾਲ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ : ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ CM ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਵਾਸੀ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕਾ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਸ ਤੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਜੀ. ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸੀਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾ ਦਾ ਸੈੱਟ 2550 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 1110 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 3660 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾ ਦਾ ਸੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਐਕਸੀਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. 2400 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2550 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ MRP ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਚਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ੋਕਾ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 150 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।