ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ: ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ Îਇਹ ਲਾਗੂ Îਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ, ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 59 ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਧੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਵਿਰੁੱਧ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਭਾਕਪਾ ਸਮੇਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਰਾਜਦ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਣ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਵਿਚ ਚਾਲਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 19 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਠਾਣੇ, ਪਾਲਘਰ, ਪੁਣੇ, ਨਾਸਿਕ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਬੀੜ, ਲਾਤੂਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਪਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੁਬਲੀ, ਕਲਬੁਰਗੀ, ਹਾਸਨ, ਮੈਸੂੁਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਚੇਨਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਖਨਊ, ਸੰਭਲ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਟਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੌਰਾਨ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ