ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਜਾਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ। ਪੱਛੜੇਪਨ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ 2019 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਫਰਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਐੱਸ. ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਰਾਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿੱਟਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀਅਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਰਾਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਕੋਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ।

ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਸੀ. ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਦੇ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਅਨਰਿਜ਼ਰਵਡ ਵਰਗ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਵ. ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿਬੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’

ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਆਮ ਜਾਜੂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਪ- ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਜਪਾ