ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ’ (ADR) ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ’ ਨੇ 28 ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁਲ 558 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 239 (43 ਫੀਸਦੀ) ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 164 (29 ਫੀਸਦੀ) ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ, ਅਗਵਾ, ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਚੋਰੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ, ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ