ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਦਾਅਵਤ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟਣ ''ਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ''ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫੈਸਲੇ  ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਬੀਬਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਸ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਨਾਬਾਲਗ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। 
ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ।
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛਪੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੂੰਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰਾ 'ਚ ਇਕ ਸਕੂਲ 'ਚ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਇਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦ ਲਈ ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਦਿਨ ਇਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਾਪ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 5 ਕਿਲੋ ਨਮਕੀਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਂਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇਡੀਆ ਵਿਚ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾੜਾ ਪੱਖ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੰਨਿਆ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲਈ। 
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ੇਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਅਣਗੌਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ