ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਹੋਏ ਦੁੱਗਣੇ

ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ‘ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਯੂ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਇਕ  ਬੱਚਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਥੇ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਫੈਂਸਿਜ਼’ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੰਨ 2017 ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 88 ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ 2018 ’ਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 165 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਅਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ, ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਚੰਗੀ-ਬੁਰੀ ਛੋਹ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਅਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।                                                      

 –ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ