ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4.69 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 3.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਧਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। 
2017 ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੰਦਸੌਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆ।
11 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ  ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੀ 1753 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ’ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ :
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਾਜਘਾਟ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੜ ਗਏ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ  ਬੱਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣੋਂ ਟਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ  ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ?                 –ਵਿਜੇ ਕਮਾਰ