ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ''ਚਿੰਤਾ'' ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ''ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ''ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ'' ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਵ. ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀਕਾਰੀ ਤੇ ਦੂਰਰਸ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੈ। 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ''ਚੰਗਾ ਪੋਸ਼ਣ'' ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? 
2015-16 ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ। 
ਸਦਮਾਖੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1947 ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ 32 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 66 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਛਲ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ''ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਸੂਚਕਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। 
ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ—ਹਰੇਕ 2 ''ਚੋਂ 1 ਬੱਚਾ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ 3 ''ਚੋਂ 1 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ 5 ਬੱਚਿਆਂ ''ਚੋਂ 1 ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਭੋਜਨ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਘਟੀਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣਾ।
ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ''ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ'' ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (2) ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ : ''''ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ....।''''
ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਸਸਤੇ ਭਾਅ ''ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਤਕ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਤੋਂ 800 ਕੈਲੋਰੀ ਊਰਜਾ ਤੇ 12 ਤੋਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। 
ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ''ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 21 ਮਾਰਚ ਤਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸ਼ੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 
ਜਿਥੇ ਮੂਲ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ''ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। 
* ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ''ਚ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2013-14 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ 6155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 18,087 ਅਤੇ 22,561 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ।
ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ''ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿਸ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ''ਬੱਚਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਤਸਵ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।