''ਦਿੱਕਤਾਂ'' ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ

2014 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ 'ਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ' ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ੍ਰੋਤ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਜਿਥੇ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਸੀ। 
'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ' ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇਕ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ 'ਇਕ' ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਭਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।''
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਉੱਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਦਰਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
''ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਤਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 70ਵੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।       
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ