ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ 'ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 'ਇਤਿਹਾਸਕ' ਫੈਸਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਵਿਘਨਕਾਰਕ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।''
''ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ  ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਾਏ ਜੇਕਰ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ  ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (ਆਪ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ  ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ 'ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੈ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ'।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ