‘ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਵਧੇ’

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 3.27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2018 ’ਚ 27.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 13,104 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2018 ’ਚ 12,691 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 9,989 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਡਿਗ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2018 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2019 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ‘ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ’ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੁਰਮ ਘਟ ਸਕਣ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\