ਚੀਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਫਰਕ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,189 ਯੂਆਨ (3,56,000 ਰੁਪਏ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 2,682 ਯੂਆਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਈਚਿੰਗ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਅਰਬਪਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

2019 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨ ’ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਰ ‘ਹੁਰੂਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ 2020 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਜੋ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਸਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਕੇ ਮਾਓ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼ੀ ਨੇ 2049 ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 2049 ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਏਗਾ।

ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨੁਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ‘ਐਂਟ’ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੈਕ ਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜੈਕ ਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਜੈਕ ਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ‘ਵੀ ਚੈਟ’ ਅਤੇ ‘ਸੀਨਾ ਕਾਰਪ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਕ ਮਾ ਦੇ ‘ਐਂਟ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੈਕ ‘ਐਂਟ’ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਜਾਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।