ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਰਮ, ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : RBI

06/20/2024 10:17:27 AM

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

‘ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਜੂਨ, 2024 ਦੇ ਬੁਟੇਲਿਨ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਿਹ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਆਦਿ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਅਸਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਵਰਤ ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੇਖ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,“ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਨਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ (ਕੋਰ) ਮਹਿੰਗਾਈ (ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ’’

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਲਈ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਲਈ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਸ. ਆਰ. ਓ.) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ।

ਐੱਸ. ਆਰ. ਓ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਘਟੋ-ਘਟ 2 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 2 ਐੱਸ. ਆਰ. ਓ. ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਰ. ਓ. ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ’ਚ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ’ਚ ਉਦੇਸ਼, ਫਰਜ਼, ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸ. ਆਰ. ਓ. ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ।


Harinder Kaur

Content Editor

Related News