ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ

ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ’ (ਏਮਜ਼) ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੁਅਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਲੈਕ ਕੈਟ’ ਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ‘ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 2 ਟੇਰਾਬਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਜੈਮਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰਹੈੱਡਸ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੈਕਰਜ਼ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ-ਸਬੰਧਤ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

2021 ’ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜੇ. ਬੀ. ਐੱਸ. ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.-ਇਨ) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੈੱਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.-ਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2022 ’ਚ ਡਾਟਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਇਕ ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਬਰ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 3,00,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਕਾਰਜਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਬਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 5-ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਵਾਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗੀ।