ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ

1981 ''ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1977 ''ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ''ਚ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਰੁਆਇਆ। ਨਵੰਬਰ 1981 ''ਚ ਪਿਆਜ਼ 6 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭਾਪਤੀ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ।
ਇਸ ''ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''''ਜਦੋਂ ਟਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੰਸਦ ''ਚ ਆਓਗੇ?''''
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ''ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 1998 ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਪਿਆਜ਼ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੇ ਟਮਾਟਰ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰੀ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਡਿਗ ਕੇ ਮੁੜ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ''ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013 ''ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆਇਆ ਤੇ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ''ਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ''ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ''ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2013-14 ''ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ 194.2 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ 2014-15 ''ਚ ਘਟ ਕੇ 189.23 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ''ਲਾਸਲਗਾਓਂ'' ਵਿਚ ਇਹ ਥੋਕ ''ਚ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ''ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤਾਂ'' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ''ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ''ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ''ਚੋਂ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਆਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਜਦਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਇਕ ਗੋਦਾਮ ''ਚੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਆਜ਼ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ।
ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ''ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ''ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ''ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ''ਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੰਬਈ ''ਚ 84 ਟਨ ਮਿਸਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਨਵਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ''ਚ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ''ਸਾਮਨਾ'' ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ''ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''''ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''''
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼, ਲੂਣ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ