‘ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ’ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦਾ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 71,204 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 1,01,837 ਮਾਮਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ’ਚ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਵਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਰਾਹੀਂ 1989 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਭਾਵਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਘਟਨਾ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੀ 83 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਂਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅੰਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ