ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਮੱਧਮ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਫਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਹੁਣ ਤਕ ਔਸਤ ਤੋਂ 44 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਉੱਠੇ ‘ਵਾਯੂ’ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ’ਚੋਂ ਨਮੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਜੂਨ ਤਕ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਔਸਤ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਇਕਦਮ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ, ਲੰਮੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕ ਤਲਾਬ ਵੀ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਨਈ ’ਚ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।

ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੇਨਈ ’ਚ ਅਾਖਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਮੇਤ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ‘ਯੇਰੀ’ (ਝੀਲ ਵਾਲੇ) ਜ਼ਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6000 ਝੀਲਾਂ, ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਨ, ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਕੂਵਮ ਨਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕਿੰਘਮ ਅਤੇ ਅਦਯਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਜਾਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਲ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ. ਟੀ. ਗਲਿਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਆਈ. ਟੀ. ਗਲਿਆਰੇ ’ਚ 650 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 150 ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ 700 ਨਿੱਜੀ ਟੈਂਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤਵਰ ਲਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।