20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ‘ਮਹਿਲਾ ਟਾਇਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ’

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਅਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ’ਚ ਹਾਪੁੜ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਲਾਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਰਕਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।’’

ਦਸੰਬਰ, 2022 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਟਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’

ਅਤੇ ਹੁਣ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 68 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਮਰਾ (ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਰੂਮ) ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਟਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ