ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਣਕ ’ਚ 'ਕਟੌਤੀ', ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਕਲੇਸ਼

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ (ਰਾਕੇਸ਼) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਛਲਕਿਆ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ

ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਸਮੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 26-27 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 30 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ GST, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੱਤੇ, ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਟਾ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ?