ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 'ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ-ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਥਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀ-ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ-ਐਕਟ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23.9 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਰਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ )ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ-ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਿੱਦੜ-ਚਿੱਠੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ-ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ , ਆਰਡੀਨੈਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕੀ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ