ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 2.9 % ਵਾਧਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਤੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 53 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਮਾਹਿਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 53 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.9 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਾਉਣਗੇ Sero Survey (ਵੀਡੀਓ)

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ‘ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ''ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸੀਤਾਂ’ (ਵੀਡੀਓ)

ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਗਿਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ 53 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਸਤ ਝਾੜ ਲੱਗਭੱਗ 26 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1378 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2200 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 5000 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ  ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50-55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ