ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 6.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health Tips: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਖ਼ਾਲੀ ਢਿੱਡ ''ਚਾਹ'', ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 2-2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ ਅਤੇ ਐਕਸੋਪਰਟਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਫੀਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜਾਣੋ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ‘ਚ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ‘ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ’

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਰੇਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 1700 ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1400 ਤੋਂ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health Tips: ਕਦੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ 60 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹੀ ਕਿਸਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਸਿਰਫ 115-120 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 38 ਤੋਂ 44 ਲੱਖ ਟਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1500 ਤੋਂ 4500 ਦੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ’ਤੇ ਪਈ ਕੁੰਡਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ, 2020 ’ਚ ਸਿਰਫ 73 ਦਿਨ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੀ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ‘ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ’