ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ 'ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ'
09/16/2020 12:17:25 PM
ਬਰਨਾਲਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2020 ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ''ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ'' ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਭੀਖੀ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੋ.ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ,ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਕਾਲਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2020 ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਟਦਾ ਹੈ ਭਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਰਹਿਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ''ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ'' ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 86% ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਹ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਰੀਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ ਬਦਾਮ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਪਰ 50 % ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਅਤਾ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ''ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ-ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ'' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2003 ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਾਵਧਾਨ! ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ‘ਜਾਸੂਸੀ’ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪੈਂਗੋਗ ਝੀਲ ਨੇੜੇ ਚੀਨ ਵਿਛਾ ਰਿਹੈ ‘ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ’ ਦਾ ਜਾਲ (ਵੀਡੀਓ)
ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂ ਟਰਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਉਣੇ ਛੱਡੇ। ਜੇਕਰ ਸੁੱਚੀਉਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਫਰਜ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲ਼ਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ‘ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ’ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ (ਵੀਡੀਓ)
