ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ: ਮਾਹਿਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਅਨਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

ਮਾਹਿਰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਗਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ.ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ -  ਐੱਮ. ਏ., ਬੀ. ਐੱਡ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਝੋਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਵੇਹਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 135 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਆਲਮੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜਾ : ‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਇਕ ਧੱਬਾ’

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ-ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ੍ਰੀਦ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮਰਥਨ-ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ  ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ-ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ : ਲੜੀਵਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ-ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਸਦਿਆਂ ਪੱਲਾ-ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ-ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਂਝੇ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।  

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਇਹ ਕਲੀਰੇ