ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ : ਪੁੱਡਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ''ਚ
08/18/2017 6:28:46 AM
ਮੋਹਾਲੀ (ਕੁਲਦੀਪ) - ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਵਿਚ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਕੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ (ਓ. ਯੂ. ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਲ.) ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡਾਈਵਰਸ਼ੀਅਨ) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੁੱਡਾ) 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਓ. ਯੂ. ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਸਕੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਇਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਪਰ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਟੀਮਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ।
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਰਕ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਬੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੰਬੀ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ
ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਓ. ਯੂ. ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਓ. ਯੂ. ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੇਸ
ਜੇਕਰ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਈਵਰਸ਼ੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁੱਡਾ ਤਾਂ ਇਕ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਓ. ਯੂ. ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਦਾ ਮਕਸਦ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਓ. ਯੂ. ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਲ. ਸਕੀਮ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਫੰਡ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁੱਡਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਚ
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓ. ਯੂ. ਵੀ. ਜੀ. ਐੈੱਲ. ਸਬੰਧੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
