ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਫੁੱਸ!

ਜਗਰਾਓਂ(ਮਾਲਵਾ)-ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦਾ ਪੱਤਣ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗਰਾਓਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਛੋਟੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟਾਕੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਚਲੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼੍ਰੀਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅੱਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਖ੍ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖ੍ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਪਟਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖ੍ਰੀਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਸੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਦੇ ਪਟਾਕੇ! ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਗਰਾਓਂ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕਦਮ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਤਰਲੋਮੱਛੀ!
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।