ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ''ਚ ਡੁੱਬੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ - ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਈ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 30 ਕਰੋੜ, ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਯੂ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ 20 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ 20 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 1998 'ਚ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਨ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 2010 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 69355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 12874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਮਾਯੂਸ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। 
ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 30 ਜੂਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।