ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ' ’ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ !

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 9500 ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 9500 ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜੋ 2020 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 9500 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਧਰਨੇ-ਵਾਅਦੇ-ਉਡੀਕ 
2010 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ ਹਨ। 
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 2011 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 45 ਅਤੇ 39 ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ 3, ਸੱਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈਂ ਨਾਲ 8, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ 5, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨਾਲ 15, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ 8 ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 6 ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਇੰਜ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 51 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ANM ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 3500 ANM ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5000 ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 13500 ਰੁਪਏ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਨਰਸਾਂ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਣੇਪਾ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੁਰਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਦੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ IMR , ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ MMR , total fertility rate ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ, ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

GRAPH : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

Total fertility rate ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਮਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ 2020 ਵਿੱਚ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 1.8 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 1.67 ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 99.5, ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ 99.3 ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਦਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 927.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9500 ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜਾ 4, ਡਰਾਈਵਰ, ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ., ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ 450 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 85 ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੋ 39 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7500 ਕਾਮੇ ਸਨ।

2016 ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟਚੁਅਲ ਡੇਲੀਵੇਜ ਐਡਹੋਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

"ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।" - ਡਾਕਟਰ ਵਾਹਿਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਯੂਸ਼

"ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।" - ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ