ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ (ਵੀਡੀਓ)

7/10/2020 12:17:50 PM

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜਿੱਥੇ 17.8 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 54513 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 11.7 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਥੇ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਦਰ 6.9 ਫੀਸਦ‌ ਰਹੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ "ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਰ" ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੋਖਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ 6000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, 500 ਅਰਧ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਉਰੋ ਕੋਲ 124875 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।


rajwinder kaur

Content Editor rajwinder kaur