ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Tuesday, Sep 28, 2021 - 12:13 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨਿਗਮ ਹਿਡਕੋ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਰੀਜਿਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਹੈਕ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕਾਦਮੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨਿਗਮ ਹਿਡਕੋ ਨੇ ਸਾਲਟਲੇਕ ਦੇ ਸੀਏ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ  ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਹੀ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲਟਲੇਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! PM ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਅਲਾਟ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।


cherry

Content Editor

Related News