ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿੱਕੀ)– ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 25 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਵਿਚ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਹਨ ਲੋਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਲੋਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ 9 ਸਾਲ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 

ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਵਾਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਅਰਥਾਤ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 28 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ।

ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਮੁਖੀ ਤੇ ਏਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ 
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਏਪੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲਾ ਕਲੱਬ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਐਫੀਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ

ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ
ਗਿਰਿਸ਼ ਦਯਾਲਨ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਭਗਤ, ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ, ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲ ਬਿੰਦ੍ਰਾ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ.। 
ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਏ. ਐੱਸ. ਰਾਏ, ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਆਰ. ਐੱਨ. ਢੋਕੇ, ਆਰ. ਕੇ. ਜਾਇਸਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ।