ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ
06/08/2018 5:00:30 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 'ਸ਼ਰਤਾਂ'-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਮੈਚ ਆਦਿ ਲਈ ਬਿਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ-
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਲ ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣੈ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ-
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਤੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-
