ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਮਾਮਲਾ : ਅੱਜ ਤਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼)- ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਤੋਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਕਸ਼ਸ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰਾਕਸ਼ਸੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਵਾ ਤਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। 

ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੀ ਜਾਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਯਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।