ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ

ਸੁਰੇਸ਼ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਨਾ ਵਧਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ’ਚ ਵੋਟਰ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ’ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭੀੜ ਵੋਟਰ ਬਣ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 4 ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਲੱਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 20 ਜਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈੈÞ?

ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਦਲੀਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੇਗੀ ਹੀ।ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।