ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਗਾਏ ਕਲਾਸਿਕਸ ਚੁਣੇ ਪਰ ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਕਾਲਿਕ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਗੀਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਲੀਆ ਗੀਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਾ

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਸਪਾ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 71 ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਜਾਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੁਲਰ) ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਆਦਿ)। ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਪਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ‘ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਿ ਪੋਸਟ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤਕ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਹਰੇਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਕੜ ਬਣਾ ਸਕੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਧਵਰਗ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ 42 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ 41 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਪਾ ਨੇ 2012 ’ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਖੇਡ ’ਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ 2014 ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪਾ ਨੂੰ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 5 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਪਾ ਨੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹ ਦਲਿਤ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਜਾਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।