ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ''

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਣ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ 25 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ (ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਭਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਦਰ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਕ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਕ ਖਤਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਥਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 3 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਲੱੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਗੇ , ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਸਲਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 59 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008 ਵਿਚ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 1950 ਵਿਚ 8 ਸੀ। ਅੱਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ 3 ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਜਾਂ 14 ਬੈਂਚ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਨ। 13 ਜਾਂ 14 ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚ 12 ਜੱਜ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਸ ਹੋਵੇਗਾ।

                                                                                                        —ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ