ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਜਾਰੀ

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਜਾਪਦੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਿਫਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਕਾਇਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ) ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਜੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੇਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ-ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗਭਗ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ। 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ। 
ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 380 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋ ਵੀ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮੀ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਏ. ਸੀ.) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।
ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਗੱਲ 2015 ਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦਿਆਂ ਕੱਛ 'ਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 'ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੈ ਹੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਿਆਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। 
ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਥੇ ਹੀ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਣਗੇ ਹੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਖਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੌ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਲ੍ਹਾਂਭੇ ਕਿਉਂ? 
ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਂਹ ਦੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਆਕੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਲੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ) ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ, ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।