ਚੀਫ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਿਆ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਚੀਫ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ  ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 
ਰੇਲ ਬਾਬੂਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਟੱਕਰ 
ਰੇਲ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਅਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ (ਆਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਈ. ਈ.) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ  ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਲੋਹਾਨੀ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਅਾਂ ’ਤੇ ਲੀਡ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ-12  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਅਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ  ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ 11 ’ਚੋਂ 3 ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ. ਕੇ. ਮਾਥੁਰ ਸਮੇਤ 4 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. 5 ਸਾਲ  ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤਕ ਦਫਤਰ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਅਾਚਾਰਯੁਲੂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਕੇ. ਮਾਥੁਰ ਵੀ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ (ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ.) 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਪੈਨਲ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 11 ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਦੇ  ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ 3 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਧੀਰ ਭਾਰਗਵ, ਬਿਮਲ ਜੁਲਕਾ ਅਤੇ ਦਿਵਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਨ੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 
ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀਅਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ। 2016 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (10 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤਕ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।