ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਅਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ’ਚ ‘ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ’ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ  ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (124ਵੀਂ ਸੋਧ, 2019 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਅਾਂ ’ਚ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 800 ਐੱਮ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ’ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਤਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਆਪਣਾ ‘ਹੋਮਵਰਕ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਅਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਟੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਵੀਅਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰੇਗਾ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ)।
ਭੋਪਾਲ ’ਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ (ਜੋ ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਅਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਪੱਛੜੀਅਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਅਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਜਾਤ ਦੇ ਠੱਪੇ
ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ‘ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ’ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ ਦੇ ਠੱਪੇ ਨਵੇਂ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੇ ਠੱਪੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਥ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ‘ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ’ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਪਰ ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਠੱਪਿਅਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਕ ਸਰਾਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈਅਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਅਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਅਾਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਅਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 
ਰਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਝਗੜਿਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਗੰਢਤੁੱਪ’ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ  ਪੱਛੜੀਅਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਅਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਅਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਅਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਨੀਤੀਅਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਲਿਅਾਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਅਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਜਸਟਿਸ ਰਾਣੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ  ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਦੀਅਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ  ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ‘ਚਿਰਸਥਾਈ’ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜਾ, ਇਸ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਤੀਜਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲਾਈਦਾਰ, ਭਾਵ ਉੱਪਰਲੀਅਾਂ ਪਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀਅਾਂ ਹੋਈਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? 
ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਅਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਛੱਡਣ’ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਅਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਅਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇਕ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਚਲਾਕੀਅਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀਅਾਂ ਤੇ ਨੀਵੀਅਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਅਾਂ। 
ਮੇਰਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਅਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
  (hari.jaisingh@gmail.com)