ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

Friday, Apr 28, 2017 - 07:34 AM (IST)

ਬੀਤੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ''ਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਇਰਤਾ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 26 ਬਹਾਦੁਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਕਸਲੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤਕ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। 
ਆਖਿਰ ਆਪੇ ਬਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ''ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਮੌਤ ''ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ''ਰੱਖਿਅਕ'' ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? 
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ''ਚ 2005 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਹੋਏ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 7445 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1885 ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਆਈ. ਐੱਸ. ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ''ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹੁਣ ਸੁਕਮਾ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ''ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? 
ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਕਸਲੀ? ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਨਕਸਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। 
1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ''ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ ਚੀਨੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮਾਓ ਤਸੇ ਤੁੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਕਸਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਕਥਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਰਵਹਾਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ''ਚ ਸਾਮਵਾਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਵਹਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਅਗ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। 
ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ''ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਗਰੀਬ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਵਸਥਾਤੰਤਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੁਕਮਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੜਕ ''ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ 56 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਦੋਰਨਾਪਾਲ-ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਰਗੁੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ 2 ਉੱਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਰਸਤੇ ''ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ, ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਨਕਸਲੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਮ ''ਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2010 ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਕੇ. ਪਿੱਲਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''''ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਕਸਲੀ 2050 ਤਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ''ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''''
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗ਼ਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਨਕਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਗਈ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਕੰਗਾਲੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਮਾਓ ਅਤੇ ਪਾਲਪੋਟ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟਾਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਸੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੁਕੇ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਥਿਤ ਸੈਕੁਲਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਦਲੀਲੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। 
ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ 75 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ''ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। 
ਸੁਕਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ 1983 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਰਾਜੀਵ ਰਾਏ ਭਟਨਾਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇ. ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਦੀਪ ਲਖਟਕੀਆ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 38 ਜਵਾਨ ਗੁਆ ਲਏ।
24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਮਾ ਵਿਚ ਹੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ''ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ 12 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਨਾਂ ''ਪੱਕੇ'' ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ''ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੜੀ ''ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ''ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੋਮੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ) ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


Related News