ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
Thursday, Sep 19, 2024 - 01:47 PM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ)- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ NSA? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਵੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ. ਐੱਚ. ਟੀ., ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓ., ਉਪ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਮੇਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਇਆ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8