ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਹਿਗਲ)- ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ IMA ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ :

ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 89,000 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ :

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 2.2 ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ 2.2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ! ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ EES

ਕੋਈ ਬੈਕਡੇਟਿਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਇਕ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 14 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ (ਟੈਟ) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਉਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ!

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ, 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਚ 13 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਜਾਣ?

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8