ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਔਖਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ 2021 ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ 146.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 46.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ’ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2 ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 21.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਚ ਓਨਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ

ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 1990 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਧ, ਬੀਫ ਅਤੇ ਪੋਰਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਟਰਨ ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਪੁੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਬਜਟ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਗ ਅਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਵੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ/ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਸਮਰਥਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ-ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ 
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਦੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ 22 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੁਸਤ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)