ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 14 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖਿੰਡਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣ। 
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਪਨੇ 'ਮਰਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਖਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ, ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜੁਗਾੜ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ'
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ  ਜਾਂਚ-ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 5-10 ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। 
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਮੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ 'ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੈਬਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 'ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਂਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ  ਕਿ ਉਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ  ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਦੂਜਾ ਖਤਰਾ ਇਹ  ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਬਣਨ, ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। 
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚਾ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਜੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। 
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।